ਲੋਕ ਸਭਾ ( House of the People )
ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਦਨ (Popular House) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ (Composition of House of the People )—
ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 500 ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 1956 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 520, 1963 ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 525 ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 31ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 545 ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1976 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2001 ਈ. ਤੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2026 ਤੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (Provision of Nomination)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-331 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ (Anglo-Indian Community) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (Provision of the Reservation of the Seats)-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 79ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਨ 2010 ਤੱਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 79 ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 41 ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
ਮਈ, 2003 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ (Method of Election of Members of Lok Sabha)
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-
- ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ (Universal Adult Franchise)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ, 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
- ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ (Single Member Constituencies)—ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ (Joint Electorate Sytem) ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਗੁਪਤ ਮੱਤਦਾਨ (Secret Ballot)–ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਮੌਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Delimitations of Constituencies)— ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ (Delimitation Commission) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of Delimitation Commission)-
12 ਜੁਲਾਈ, 2002 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (Justice Kuldip Singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ (Delimitation Commission) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾਵਾਂ (Qualifications)— ਧਾਰਾ-184 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ—
(1) ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ,
(2) ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ,
(3) ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ,
(4) ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
(5) ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950, 1951 ਅਤੇ 1988 (People’s Representation Act, 1950, 1951, 1988) ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ—
- ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ,
- ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ
- ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—
- ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ (Tenure)-
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਧਾਰਾ83 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1970, 1979, 1991, 1999 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
