EduMittar Classes
June 29, 2024 2024-07-09 12:59EduMittar Classes
Edu Mittar Classes
Cabinet Form of Government in India ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
Cabinet Form of Government in India ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Cabinet Form of Government in India) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ Cabinet Form ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਚਰਡ ਕਰਾਸਮੈਨ (Richard Crossman):- ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਰਿਚਰਡ ਕਰਾਸਮੈਨ (Richard Crossman) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ (Prime Ministerial Government) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ (Dr. B.. Ambedkar) ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ (Dr. B.. Ambedkar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ।” ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ :- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਹਿਰਾਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ’ (Key stone of the Cabinet arch), ‘ਰਾਜ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚਾਲਕ’ (Captain of the ship of the state), ‘ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਦ’ (Moon among Stars), ‘ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ (Sun around which all the planets revolve) ਅਤੇ ‘ਧੂਰੀ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ’ (Pivot around which the whole administration revolves) ਆਦਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of the Prime Minister) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-75 (1) ਅਨੁਸਾਰ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..” ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ (Actual Position)- ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-75 (3) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ (Limited discretion of the President)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- (i) ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ (ii) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ (Limited discretion of the President)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- (i) ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ (ii) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਾਂ (iii) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ:- ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:- 15 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਨੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁੱਸਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ 22 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 25 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਅਤੇ ਚੌ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 26 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੌ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 1979 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:- 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ, 1989 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। 10ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ, 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 16 ਮਈ, 1996 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ 31 ਮਈ, 1996 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ
Best Books For UGC Net English
Best Books For UGC Net English In this article, we provide the list of Best Books For UGC Net English in 2024. UGC exam is conducted by NTA every year. This exam is the most important for JRF and assistant professors. The list of Best Books For UGC Net English is like given below:- UGC NET NTA Exam English Paper 2 by Mridula Sharma and Chavvi Kumar UGC NET English Literature Paper 2 Exam Preparation Book 2024 | In this book, you get Previous Year’s Question Papers with a Detailed Explanation of Questions from 2004 to 2024 by IFAS Best Previous Year’s Question Papers Book for UGC-NET/JRF NTA English Literature Exam in India by IFAS Title of Books Best book for NTA UGC NET English Paper 2 ugc NET/JRFwith 2023 Solved Papers, for 2024 exam
Emergency Powers of the President | Functions of the President
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Emergency Powers of the President and Functions of the President) ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (Weimer Constitution) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-352 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ Emergency Powers of the President ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ( Emergency Powers of the President ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ (National Emergency Powers of the President) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Constitutional Emergency Powers of the President) ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Financial Emergency Powers of the President) ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ— ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (National Emergency Powers of the President) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Constitutional Emergency Powers of the President) ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Financial Emergency Powers of the President) ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ— (1.) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ (National Emergency Powers of the President) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (Conditions necessary to declare Emergency)–ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-352 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1979 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਬਗਾਵਤ’ (Armed Rebellion) ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ” (Internal Disturbance) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ (For the declaration of Emergency written request of Cabinet to President is Necessary) 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of Parliament over the Proclamation of Emergency Powers of the President)- 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/3 ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (Tenure of Emergency)— ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (Revoking of the Proclamation of Emergency Powers of the President)— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਆਂ-ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ (Proclamation of Emergency shall be Justiciable)- 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (Effect of the Emergency can be limited to a particular Area)– 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ (National Emergency in India)— ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ, 1968 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। (2.) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ (Constitutional Emergency Powers of the President) ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (Conditions necessary to declare Emergency)-ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1980 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ `ਤੇ ਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1977 ਵਿਚ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਡੀ. ਜੱਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of Parliament over the Proclamation of Emergency)ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਟ (Note)–ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ, 1999 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ (Tenure of Emergency Powers of the President)– 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ
Judicial Powers of the President | Financial Powers of the President | Functions of the President
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Financial Powers of the President, Judicial Powers of the President and Functions of the President) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ Judicial Powers of the President ਅਤੇ Financial Powers of the President ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ— (3). ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ( Financial Powers of the President ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ— ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ (To get the Money Bill introduced)— ਧਾਰਾ-112 ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ (Control over Contingency Fund)— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਧਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of Finance Commission)- ਧਾਰਾ-280 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟਸਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ (Distribution of Export Duty on Jute)— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਟਸਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ (To place the report of Comptroller and Auditor General before the Parliament)- ਧਾਰਾ-151 (1) ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਗਾ। (4). ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Judicial Powers of the President) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Court Martial) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Legislative Powers of the President | Functions of the President
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Legislative Powers and Functions of the President) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ Legislative Powers of the President ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ— [2]. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Legislative Powers of the President) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ Legislative Powers of the President ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ— ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣਾ (To convene and prorogue the session of the Parliament)— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ (To inaugurate the Parliament) ਧਾਰਾ-87 ਅਧੀਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ (To address and send messages to the Parliament)- ਧਾਰਾ-81 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ-81 (2) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ (To convene the Joint meeting of both the Houses) ਧਾਰਾ-108 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Nomination of members in Rajya Sabha and Lok Sabha) ਧਾਰਾ-80 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-331 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ (To dissolve the House of the People) ਧਾਰਾ-83 (2) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1970, 1979 ਅਤੇ 1991, 1997, 1999 ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ (To give approval over the bills passed by the Parliament) ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-111 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 30 ਮਈ, 2006 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ (Office of Profit) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਵਾਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Power to issue Ordinances) ਧਾਰਾ-123 ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-123 ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਾ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੁੱਝ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Prior approval of the President over certain bills passed by State Legislatures) ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of Prosident over certain Bills after these are passed by State Legislatures)— ਕੁੱਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ
Functions of the President | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ | Powers of the President
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Powers and Functions of the President) ਭਾਰਤ ਵਿਚ Functions of the President ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ— ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Executive Powers) ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Legislative Powers) ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Financial Powers) ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Judicial Powers) ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Emergency Powers) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ— 1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Executive Powers) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-53 ਅਨੁਸਾਰ, “ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ— ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Powers related to Council of Ministers)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Military Powers and Functions of the President)– ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ53 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ (Supreme Commander of Defence Forces) ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ (Control over Appointments and Functions of the President )— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (Attorney General), ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (Comptroller and Auditor General) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of Different Commissions ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ (Finance Commission) ਚੋਣ ਆਯੋਗ (Election Commission) ਭਾਸ਼ਾ ਆਯੋਗ (Language Commission) ਅੰਤਰੀ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (InterState Council) ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਆਯੋਗ (Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ (National Human Rights Commission) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ (National Commission for Minorities) ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ (National Commission for Women) ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (Union Public Service Commission) ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (Joint State Public Service Commission) ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ (Administrative Functions) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-78 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-77 (3) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Diplomatic Powers)— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (Administration of Union Territories) ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼-ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ (Directions to State Governments)— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ Office of the President
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ Office of the President ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (Nominal Executive) ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (Real Executive) ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-52 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਧਾਰਾ-53 ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-77 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ (Dr. Ambedkar) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ (Method of the Election of President) ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤ-ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ (Method adopted for the Election of President) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰੂ-ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ’ (Nehru-Ambedkar Formula) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਾਰਾ-54 ਅਤੇ 55 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ-54 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (Electoral College) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ (ੳ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ (ਅ) ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਾ-53 (3) ਅਧੀਨ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ (Uniformity in the scale of Representation)- ਧਾਰਾ-55 ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ- (ੳ) ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (Value of the votes of the members of State Legislatures) ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ- ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2002 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 13551060 ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 116 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ = 117 × 116 = 13,572 ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਅ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (Value of the vote of an elected Member of Parliament)— ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ— ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2002 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 5,49,474 ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ 543 + ਰਾਜ ਸਭਾ 233) 776 ਸੀ। ਸੋ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ-
Council of States | Composition of Council of States | Functions of Rajya Sabha
ਰਾਜ ਸਭਾ ( Council of States ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ (Upper House) ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ (Composition of Council of States)— ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-80 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 250 ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 245 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 233 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Powers and Functions of Rajya Sabha) ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ- 1. ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Legislative Powers)— ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2. ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Financial Powers)-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ— (2.1). ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ (2.2). ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। (2.3). ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 1977 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ, 1977 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 3. ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Executive Powers)- ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-75 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Adjournment Motion), ਧਿਆਨ ਦੁਆਉ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Call Attention Motion), ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 4. ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Constitutional Powers)— ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੰਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1978 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 5. ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Judicial Powers)— ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ— ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਦਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/3 ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6. ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Electoral Powers) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ (Deputy Chairman) ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। 7. ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval over the Proclamation of Emergency)– ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352, 356 ਅਤੇ 360 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 360 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਲੋਕ ਸਭਾ ( House of the People ) | Composition of House of the People
ਲੋਕ ਸਭਾ ( House of the People ) ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਦਨ (Popular House) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ (Composition of House of the People )— ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 500 ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 1956 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 520, 1963 ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 525 ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 31ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 545 ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1976 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2001 ਈ. ਤੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2026 ਤੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (Provision of Nomination) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-331 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ (Anglo-Indian Community) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (Provision of the Reservation of the Seats)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 79ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਨ 2010 ਤੱਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 79 ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 41 ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਮਈ, 2003 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ (Method of Election of Members of Lok Sabha) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:- ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ (Universal Adult Franchise)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ, 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ (Single Member Constituencies)—ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ (Joint Electorate Sytem) ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਮੱਤਦਾਨ (Secret Ballot)–ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਮੌਤਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Delimitations of Constituencies)— ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ (Delimitation Commission) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of Delimitation Commission)- 12 ਜੁਲਾਈ, 2002 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (Justice Kuldip Singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ (Delimitation Commission) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ (Qualifications)— ਧਾਰਾ-184 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ— (1) ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, (2) ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, (3) ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, (4) ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, (5) ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950, 1951 ਅਤੇ 1988 (People’s Representation Act, 1950, 1951, 1988) ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ— ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ— ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ (Tenure)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਧਾਰਾ83 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1970, 1979, 1991, 1999 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।