ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Powers and Functions of the President)
ਭਾਰਤ ਵਿਚ Functions of the President ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—
- ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Executive Powers)
- ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Legislative Powers)
- ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Financial Powers)
- ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Judicial Powers)
- ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Emergency Powers)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—
1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Executive Powers)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-53 ਅਨੁਸਾਰ, “ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Powers related to Council of Ministers)-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Military Powers and Functions of the President)–
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ53 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ (Supreme Commander of Defence Forces) ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ (Control over Appointments and Functions of the President )—
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (Attorney General), ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (Comptroller and Auditor General) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of Different Commissions )
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ (Finance Commission)
- ਚੋਣ ਆਯੋਗ (Election Commission)
- ਭਾਸ਼ਾ ਆਯੋਗ (Language Commission)
- ਅੰਤਰੀ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (InterState Council)
- ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਆਯੋਗ (Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ (National Human Rights Commission)
- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ (National Commission for Minorities)
- ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ (National Commission for Women)
- ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (Union Public Service Commission)
- ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (Joint State Public Service Commission) ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ (Administrative Functions)
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-78 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-77 (3) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Diplomatic Powers)—
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (Administration of Union Territories)
ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼-ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ (Directions to State Governments)—
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
