ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Emergency Powers of the President and Functions of the President)
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (Weimer Constitution) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-352 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ Emergency Powers of the President ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ( Emergency Powers of the President )
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ—
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ (National Emergency Powers of the President)
- ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Constitutional Emergency Powers of the President)
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Financial Emergency Powers of the President)
- ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ—
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (National Emergency Powers of the President)
- ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Constitutional Emergency Powers of the President)
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ (Financial Emergency Powers of the President)
- ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—
(1.) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ (National Emergency Powers of the President)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (Conditions necessary to declare Emergency)–ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-352 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1979 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਬਗਾਵਤ’ (Armed Rebellion) ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ” (Internal Disturbance) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ (For the declaration of Emergency written request of Cabinet to President is Necessary)
- 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of Parliament over the Proclamation of Emergency Powers of the President)-
- 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/3 ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
- 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (Tenure of Emergency)—
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (Revoking of the Proclamation of Emergency Powers of the President)—
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਆਂ-ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ (Proclamation of Emergency shall be Justiciable)-
44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (Effect of the Emergency can be limited to a particular Area)–
42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ (National Emergency in India)—
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ, 1968 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।
(2.) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ (Constitutional Emergency Powers of the President)
ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (Conditions necessary to declare Emergency)-ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1980 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ `ਤੇ ਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1977 ਵਿਚ
- ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਡੀ. ਜੱਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
- ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of Parliament over the Proclamation of Emergency)ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਨੋਟ (Note)–ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ, 1999 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ (Tenure of Emergency Powers of the President)–
44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਕੁਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨੋਟ (Note)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1987 ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਫਰਵਰੀ, 1992 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ-356 ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ
(Proposals to check the misuse of Article-356)
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ (Standing Committee of Inter-State Council) ਦੀ 17 ਜੂਨ, 1997 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-356 ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ-
- ਧਾਰਾ-356 ਅਧੀਨ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (Showcause Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-356 ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/ 3 ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effects of Constitutional Emergency)
(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(2) ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(3) ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(4) ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(5) ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(6) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(3.) ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ (Financial Emergency Powers of the President)
ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (Conditions necessary to declare Emergency)-
ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-360 ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of Parliament over the Proclamation)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effects of this Emergency)—
(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(3) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(4) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
