Cabinet Form of Government in India ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Cabinet Form of Government in India) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ Cabinet Form ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਚਰਡ ਕਰਾਸਮੈਨ (Richard Crossman):-
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਰਿਚਰਡ ਕਰਾਸਮੈਨ (Richard Crossman) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ (Prime Ministerial Government) ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ (Dr. B.. Ambedkar)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ (Dr. B.. Ambedkar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ।” ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ :-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਹਿਰਾਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ’ (Key stone of the Cabinet arch), ‘ਰਾਜ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚਾਲਕ’ (Captain of the ship of the state), ‘ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਦ’ (Moon among Stars), ‘ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ (Sun around which all the planets revolve) ਅਤੇ ‘ਧੂਰੀ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ’ (Pivot around which the whole administration revolves) ਆਦਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of the Prime Minister)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-75 (1) ਅਨੁਸਾਰ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..” ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ (Actual Position)-
ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-75 (3) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ (Limited discretion of the President)-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-
(i) ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
(ii) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ (Limited discretion of the President)-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-
(i) ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
(ii) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਾਂ
(iii) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ:-
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:-
15 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਨੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁੱਸਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ 22 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
25 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦਿਸਾਈ ਅਤੇ ਚੌ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 26 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੌ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 1979 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:-
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ, 1989 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। 10ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ, 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 16 ਮਈ, 1996 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ 31 ਮਈ, 1996 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
