ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ,
ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Financial Powers
of the President, Judicial Powers of the President
and Functions of the President)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ Judicial Powers of the President ਅਤੇ Financial Powers of the President ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ—
(3). ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ( Financial Powers of the President )
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ—
ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ (To get the Money Bill introduced)—
ਧਾਰਾ-112 ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ (Control over Contingency Fund)—
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਚੇਤ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਧਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment of Finance Commission)-
ਧਾਰਾ-280 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਟਸਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ (Distribution of Export Duty on Jute)—
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਟਸਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ (To place the report of Comptroller and Auditor General before the Parliament)-
ਧਾਰਾ-151 (1) ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਗਾ।
(4). ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Judicial Powers of the President)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Court Martial) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
- ਸੰਘੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
