ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Legislative Powers and Functions of the President)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ Legislative Powers of the President ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ—
[2]. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Legislative Powers of the President)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ Legislative Powers of the President ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ—
ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣਾ (To convene and prorogue the session of the Parliament)—
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ (To inaugurate the Parliament)
ਧਾਰਾ-87 ਅਧੀਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ (To address and send messages to the Parliament)-
ਧਾਰਾ-81 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ-81 (2) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ (To convene the Joint meeting of both the Houses)
ਧਾਰਾ-108 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (Nomination of members in Rajya Sabha and Lok Sabha)
ਧਾਰਾ-80 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-331 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ (To dissolve the House of the People)
ਧਾਰਾ-83 (2) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1970, 1979 ਅਤੇ 1991, 1997, 1999 ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ (To give approval over the bills passed by the Parliament)
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-111 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 30 ਮਈ, 2006 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ (Office of Profit) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਵਾਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Power to issue Ordinances)
ਧਾਰਾ-123 ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-123 ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਾ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੁੱਝ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Prior approval of the President over certain bills passed by State Legislatures)
ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of Prosident over certain Bills after these are passed by State Legislatures)—
ਕੁੱਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ
