ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ Office of the President
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (Nominal Executive) ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (Real Executive) ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕ ਮੁੱਖੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-52 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਧਾਰਾ-53 ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-77 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ (Dr. Ambedkar) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ (Method of the Election of President)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤ-ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ (Method adopted for the Election of President)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰੂ-ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ’ (Nehru-Ambedkar Formula) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਾਰਾ-54 ਅਤੇ 55 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ-54 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (Electoral College) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ (ੳ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ (ਅ) ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਾ-53 (3) ਅਧੀਨ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ (Uniformity in the scale of Representation)-
ਧਾਰਾ-55 ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ-
(ੳ) ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (Value of the votes of the members of State Legislatures)
ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ-
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2002 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 13551060 ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 116 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ = 117 × 116 = 13,572
ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (Value of the vote of an elected Member of Parliament)—
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ—
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2002 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ 5,49,474 ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ 543 + ਰਾਜ ਸਭਾ 233) 776 ਸੀ। ਸੋ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ-
