ਰਾਜ ਸਭਾ ( Council of States )
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ (Upper House) ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ (Composition of Council of States)—
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-80 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 250 ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 245 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 233 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ (Powers and Functions of Rajya Sabha)
ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-
1. ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Legislative Powers)—
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Financial Powers)-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ—
- (2.1). ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ
- (2.2). ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- (2.3). ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 1977 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ, 1977 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
3. ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Executive Powers)-
ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-75 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Adjournment Motion), ਧਿਆਨ ਦੁਆਉ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Call Attention Motion), ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
4. ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Constitutional Powers)—
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੰਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1978 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
5. ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Judicial Powers)—
ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ—
- ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਦਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/3 ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
6. ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Electoral Powers)
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ (Deputy Chairman) ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।
7. ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval over the Proclamation of Emergency)–
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352, 356 ਅਤੇ 360 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 360 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Martial Courts) ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਫੁਟਕਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Miscellaneous Powers)-
ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ—
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ (Ordinances) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ,
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ,
- ਸੰਘ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਦਿ ਬਦਲਣਾ,
- ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (Union Public Service Commission), ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ (Finance Commission), ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (Comptroller and Auditor General) ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
- ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ,
- ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (Joint Public Service Commission) ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
9. ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Special Powers of Rajya Sabha)—
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ—
- ਧਾਰਾ-312 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (All India Services) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ249 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੇਕਰ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ 2/3 ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (All India Judicial Services) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਅੰਦਰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (Position of Council of States)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ (Sh. Lok Nath Mishra) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਮਤ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ।ਉਸ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਨ (House of Elders) ਹੋਵੇਗਾ।
